RBI कर्ज धोरण 2025: शेतकरी आणि लघु उद्योजकांसाठी कर्ज घेणं आता आणखी सोपं!
RBI कडून महत्त्वाचा बदल – ‘Loose Collateral’ स्वीकार्य
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 2025 मध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, जो देशातील शेतकरी, लघु उद्योजक (MSME) आणि ग्रामीण भागातील कर्जदारांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
आता ₹2 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी सोने किंवा चांदी गहाण ठेवणं नियमबाह्य समजलं जाणार नाही, असं RBI ने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
याचा अर्थ काय?
पूर्वी बँका कॉलॅटेरल-फ्री कर्जासाठी अनेक अटी घालत होत्या. मात्र आता RBI ने स्पष्ट केलं आहे की:
जर कोणी ₹2 लाखांपर्यंत कर्ज घेत असेल आणि ते स्वेच्छेने सोने किंवा चांदी ठेवत असेल, तर तो नियमभंग मानला जाणार नाही.
कोणाला मिळणार याचा थेट फायदा?
-
लघु आणि सीमांत शेतकरी
-
लघु व मध्यम उद्योग (MSME)
-
ग्रामीण भागातील नवउद्योजक
-
महिलांचे स्वयंसहायता गट (SHG)
RBI कर्ज धोरण 2025: मुख्य वैशिष्ट्ये
| घटक | फायदा |
|---|---|
| कर्ज मर्यादा | ₹2 लाखांपर्यंत कॉलॅटेरल-फ्री |
| गहाण ठेवण्याचा पर्याय | स्वेच्छेने सोने/चांदी स्वीकार्य |
| लोन-अगेन्स्ट-गोल्ड | LTV 75–85% पर्यंत |
| लघु वित्त बँका | प्राथमिक क्षेत्र कर्जाची मर्यादा 60% पर्यंत कमी |
लघु वित्त बँकांसाठी नवीन लवचिकता
RBI ने लघु वित्त बँकांना आता इतर क्षेत्रातील कर्ज देण्याची अधिक मुभा दिली आहे.
पूर्वी त्यांना 75% प्राथमिक क्षेत्रात कर्ज द्यावं लागत होतं, आता हे प्रमाण 60% करण्यात आलं आहे.
आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका
-
शेतकऱ्यांसाठी बँक कर्ज उपलब्धतेत वाढ
-
MSME साठी कर्ज मिळवणं अधिक पारदर्शक
-
गोल्ड लोन प्रणाली अधिक सुरक्षित
RBI कर्ज धोरण 2025 हे आर्थिक समावेशन वाढवण्यासाठी प्रभावी पाऊल आहे.
निष्कर्ष
RBI चा हा निर्णय शेती आणि लघु उद्योग क्षेत्राला मोठा आधार देणारा आहे.
कमी कागदपत्रं, पारदर्शक नियम, आणि लवचिक प्रणालीमुळे आता ग्रामीण भागातील नागरिकांना सुलभ आणि विश्वासार्ह कर्ज मिळवणं शक्य होणार आहे.