शेतजमीन तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार? काय आहे या निर्णयामागचं वास्तव

तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?

तुकडेबंदी कायदा हा शेतजमिनींचं तुकडेकरण टाळण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. यामध्ये शेतजमिनींचे छोटे छोटे वाटे करून विक्री किंवा वाटणी करण्यावर मर्यादा घालण्यात आली होती. यामागचा उद्देश होता की, शेती करताना उत्पादनक्षमता कमी होऊ नये आणि भूखंड खूप छोटे होऊन शेती अकार्यक्षम ठरू नये.

काय आहे सध्याची स्थिती?

महाराष्ट्र सरकारने संकेत दिले आहेत की हा कायदा आता कालबाह्य झाल्याने त्याचा फेरविचार केला जाऊ शकतो. कृषी विकासाच्या दृष्टिकोनातून आणि जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये सुलभता आणण्यासाठी हा कायदा रद्द करण्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे.

काय असेल याचा संभाव्य परिणाम?

 शेतकऱ्यांसाठी फायदे:

• वारसांमध्ये जमिनींची विभागणी सुलभ होईल

• जमिनीचे व्यवहार खुले आणि पारदर्शक होतील

• मालकी हक्कातील अडचणी कमी होतील

 संभाव्य तोटे किंवा चिंता:

• अति-तुकडेकरण झाल्यास शेतीचा आर्थिक लाभ घटू शकतो

• शेतजमिनीचा गैरवापर (नॉन-अॅग्रिकल्चरल डेवलपमेंट) होण्याची शक्यता

• स्थानिक कृषी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

जमीन बाजारावर काय परिणाम होऊ शकतो?

जर तुकडेबंदी कायदा रद्द झाला, तर शहरीकरणासोबत ग्रामीण भागातही जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत मोठी वाढ होऊ शकते. जमीन व्यवहार अधिक खुले आणि गतिमान होण्याची शक्यता आहे.

सरकारचा अंतिम निर्णय केव्हा अपेक्षित?

राज्य सरकारकडून अधिकृत निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्याकडून याबाबत सल्लामसलत सुरू आहे.

निष्कर्ष:

तुकडेबंदी कायद्याचा पुनर्विचार हा शेतकरी, जमीनदार आणि गुंतवणूकदार — तिघांनाही प्रभावित करणारा मुद्दा आहे. कायदा रद्द झाल्यास आर्थिक दृष्टीने काही सकारात्मक बदल होतील, मात्र शेतीच्या दृष्टीने दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेणं गरजेचं आहे.